सस्ती दर पर 125 मेगावॉट सोलर-पॉवर क्रय की मंजूरी

कर्मियों की पदोन्नति तथा भत्तों के निर्धारण के लिये समिति का गठन, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी के संचालकों की बैठक में निर्णय

भोपाल 8 जून 2012। मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी सस्ती दर पर 125 मेगावॉट सोलर-पॉवर क्रय करेगी। साथ ही कम्पनी में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से आये कर्मियों की पदोन्नति तथा कम्पनी के कर्मियों के वेतन-भत्तों के निर्धारण के लिये समिति का गठन किया गया। कम्पनी पदोन्नति पर भविष्य में कर्मियों को तीन फीसदी वेतन-वृद्धि भी देगी। सचिव ऊर्जा मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी के संचालकों की बैठक में यह निर्णय लिये गये।

सस्ती दर पर सोलर-पॉवर का क्रय

बैठक में दो कम्पनियों से कुल 125 मेगावॉट सोलर-पॉवर क्रय करने की स्वीकृति दी गई। बैठक में जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश नियामक आयोग की नीति के अनुसार कुल विद्युत में से 0.60 प्रतिशत सोलर-पॉवर लेना अनिवार्य है। इसके लिये निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें 12 फर्मों ने दरें भरी। नियामक आयोग ने सोलर-पॉवर खरीदने के लिये 15.35 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की थी। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत दरें नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर से काफी कम हैं। इसके अलावा एनटीपीसी-विद्युत व्यापार निगम कुछ समय पहले 150 मेगावॉट सोलर-ऊर्जा 8.766 रुपये प्रति यूनिट की औसत दर पर खरीदी थी। मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा स्वीकृत दर इससे भी कम है। कम्पनी द्वापदोन्नति नीति

बैठक में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से कम्पनी में आये अभियंताओं तथा कर्मियों के पदोन्नति के लिये राज्य शासन की पदोन्नति नीति के नियम ही लागू करने का निर्णय लिया गया। पदोन्नति की सेवा अवधि पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल की तरह ही होगी। कम्पनी ने पदोन्नति के लिये विभागीय पदोन्नति समिति गठित कर दी है।

नये कर्मियों के वेतन-भत्ते

कम्पनी के संचालकों की बैठक में नये कर्मियों के वेतन और भत्ते, जो वर्तमान में फिक्स थे, उन्हें मूल्य वृद्धि के अनुसार करने का निर्णय लिया गया। कर्मियों के भत्तों में वर्ष में दो बार परिवर्तन किया जायेगा। इसके लिये तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में कम्पनी के कार्यपालक निदेशक (वित्त तथा प्रशासन), मुख्य महाप्रबंधक (पॉवर मैनेजमेंट) तथा मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन-एचआर) को शामिल किया है।

बैठक में कम्पनी के प्रबंध संचालक मनु श्रीवास्तव, कम्पनी डायरेक्टर तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालक डी.पी. आहूजा, नीतेश व्यास, आयुक्त बजट मनीष रस्तोगी और कार्यपालन अभियंता रा यह बिजली मध्यप्रदेश को 25 वर्ष तक इसी दर पर उपलब्ध करवाई जायेगी।