नई दिल्ली ॥ आगामी 10 जून को होने वाली कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में नक्सल समस्या पर मुख्य रूप से चर्चा होने के संकेत हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार की नक्सल विरोधी रणनीति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही इस पर भी विचार किया जाएगा कि क्या नक्सलियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल किया जाए। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में नक्सल विरोधी अभियानों में हेलिकॉप्टरों के ज्यादा इस्तेमाल पर भी चर्चा होगी। उन मांगों पर भी विचार होगा, जो गृह मंत्रालय ने इस अभियान के संदर्भ में रखी हैं।
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने हाल ही में कहा था कि नक्सलवाद से निपटने के लिए उन्हें ज्यादा व्यापक अधिकार चाहिए। अभी जो अधिकार उन्हें मिले हैं, वे काफी सीमित हैं। दंतेवाड़ा कांड के बाद नक्सलियों के खिलाफ सेना के इस्तेमाल की भी मांग उठ रही है।
इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के.जी. बालाकृष्णन ने भी नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे सुरक्षाकर्मियों के अधिकारों की पैरवी की है। सोमवार को यह पद संभालने के बाद बालाकृष्णन ने कहा कि नक्सलवाद जटिल मुद्दा बन गया है। पूर्व चीफ जस्टिस बालाकृष्णन ने कहा कि सुरक्षाबल भी इंसान हैं। उनका जीवन भी कीमती है। आम आदमी की तरह उनके अधिकारों पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने नक्सलियों द्वारा सुरक्षाकर्मियों को बड़े पैमाने पर हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सल समस्या का संबंध विकास से है।
No comments:
Post a Comment