भोपाल ।। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रतिबंधित सिमी संगठन के 13 टॉप मेंबर्स को गिरफ्तार करने वाले 8 पुलिस
अधिकारियों को पिस्तौल तथा 61 कर्मचारियों को नकद राशि देकर पुरस्कृत करने का फैसला किया।
कैबिनेट की बैठक के बाद विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नर्मदापुरम संभाग के लिए 11 पदों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार पुलिस विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों में से 240 पदों को सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति से भरे जाने का फैसला किया गया। साथ ही कार्य और व्यवस्था के दीर्घकालीन प्रभावी निदान के लिए सीधी भर्ती के उप निरीक्षक के रिक्त पदों को आगामी 5 वर्षों में सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद ने कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा में कार्यरत कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को अनुकंपा अनुदान राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया। अनुकंपा अनुदान की राशि एक लाख रुपए से बढ़कर 1.25 लाख रुपए दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अध्यादेश 2010 का भी अनुमोदन किया। अध्यादेश में अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल 62 हजार रुपए और उपाध्यक्ष के लिए 60 हजार रुपए वेतन का प्रावधान है।
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