पेंशन लेने मीसाबंदियों को फिर मौका

चार साल में तीन बार बढ़ाई सरकार ने तिथि

भोपाल 05 फरवरी 2013। प्रदेश के करीब पांच हजार मीसाबंदियों एवं डीआईआर राजनैतिक/सामाजिक कारणों से निरुध्द लोगों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि देने के बाद अब एक बार फिर शिवराज सरकार ने इसका लाभ लेने से बचे लोगों को मौका देने के लिये तिथि 30 जून,2013 तक बढ़ाई है। इससे पहले तीन बार यह तिथि दो बार बढ़ाई जा चुकी है।

ज्ञातव्य है कि मीसा और डीआईआर बंदियों को 1 अपै्रल,2008 से प्रति माह पेंशन देने के लिये राज्य सरकार ने 20 जून,2008 को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से नियम जारी किये थे। उस समय छह माह के अंदर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे तथा एक माह से ज्यादा एवं छह माह से कम समय तक जेल में रहे मीसा एवं डीआईआर बंदियों को प्रति माह तीन हजार रुपये एवं छह माह से अधिक समय तक जेल में निरुध्द रहे व्यक्तियों को छह हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद 29 जून,2009 को सरकार ने आवेदन-पत्र देने की तिथि बढ़ाकर 31 दिसम्बर,2009 की। 4 जनवरी,2012 को फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर यह तिथि 31 मार्च,2012 तक बढ़ा दी और मासिक पेंशन राशि बढ़ाकर क्रमश: दस हजार रुपये एवं पन्द्रह हजार रुपये कर दी। लेकिन अब सरकार ने फिर ताजा अधिसूचना जारी कर आवेदन-पत्र देने की तिथि बढ़ाकर 30 जून,2013 कर दी है। 

20 जून,2008 को सरकार द्वारा जारी नियमों में सिर्फ जेल में निरुध्द रहने का प्रमाणपत्रधारियों को ही पेंशन देने का प्रावधान था जिसे बाद में 4 जनवरी,2012 की अधिसूचना से संशोधित कर मीसा एवं डीआईआर बंदियों के शपथ-पत्र पर उनके साथ जेल में बंदी रहे लोगों को भी पेंशन देने का प्रावधान कर दिया गया। राज्य सरकार करीब पन्द्रह करोड़ रुपये पेंशन देने में व्यय कर रही है। इस पेंशन को लेने वालों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह चिकित्सा सुविधायें भी प्रदान की जा रही हैं।

   - डॉ. नवीन जोशी