135 किलोमीटर तक अविरल रहेगी गंगा की धारा

आखिरकार जीडी का अनशन सफल हुआ. गोमुख से उत्तरकाशी तक गंगा की धारा अब अविरल रहेगी और इस पर किसी प्रकार की बिजली परियोजना स्थापित नहीं की जा सकेगी. सरकार ने लोहारी नागपाला पनबिजली परियोजना पर काम को पूरी तरह से रोक दिया है. इसके साथ ही गोमुख से उत्तरकाशी तक 135 किलोमीटर के क्षेत्र को अति संवेदनशील घोषित किया गया है.

गंगा की सफाई और उसके अविरल निर्मल प्रवाह पर छिड़े आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने छह सौ मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए लोहारी-नागपाला पर चल रहा काम पिछले साल जून में रोका था। आंदोलन के धीमे पड़ते ही दोबारा काम शुरू हो गया था। जिसके बाद पर्यावरणविद प्रो. जीडी अग्रवाल गंगा को बचाने के लिए एक बार फिर हरिद्वार में अनशन पर बैठ गये थे। धरने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने करोड़ों लोगों की गंगा में आस्था का सवाल उठाते हुए तीन अगस्त को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसके बाद आखिरकार इस परियोजना को समाप्त कर दिया गया. इस फैसले से सार्वजनिक उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) की छह सौ करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पूंजी बट्टे-खाते में जानी है। अब तक हुए काम को स्थानीय पारिस्थतिकी के लिहाज से हटाने में व पूरी साफ-सफाई में करोड़ों के नए खर्च की योजना अभी बननी है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि हमारी सरकार गंगा के अतिरिक्त उपलब्ध जल पर लघु जल-विद्युत परियोजना की पक्षधर है। जनभावना और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने दो जल-विद्युत परियोजनाएं पाला-मनेरी एवं भैरो घाटी को डेढ़ साल पहले स्थगित कर दिया था। लोहारी नागपाला योजना में गंगा विलुप्त होकर 16 किलोमीटर लंबी टनल के माध्यम से गुजरेगी जो जनविश्वास और भावनाओं के अनुरूप नहीं होगी और न पर्यावरणीय दृष्टी से ही इसे उपयुक्त माना जा सकता है।

पर्यावरण रक्षा से जुड़े लोगों, विद्वानों, हिंदू नेताओं और स्थानीय निवासियों ने भी गंगा के धार्मिक महत्त्व और बड़े बांधों से होने वाले नुकसान पर प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री तक फरियाद की। आखिर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने तय किया कि लोहारी नागपाला जल परियोजना पर काम रोक दिया जाए और पर्यावरण भौगोलिक संतुलन के लिहाज से एक तकनीकी समिति बांध पर अब तक हुए निर्माण को हटाए।