अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त विकास निगमों की स्वरोजगार योजना का लाभ जरूरतमंदों को अनिवार्य रूप से मिले - आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर शाह

निगमों के प्रशासनिक व्यय को कम किये जाने के निर्देश
Bhopal:Tuesday, October 12, 2010:


आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढ़ंग से किया जाये। उन्होंने दोनों निगमों में प्रशासनिक खर्चों में कमी किये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को 100 करोड़ रूपये की अंश पूँजी दिये जाने की जो घोषणा ग्वालियर में की गयी थी उसके प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी को भेजे जायें। आदिम जाति कल्याण मंत्री सोमवार को मंत्रालय में आयोजित दोनों निगमों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में आयोजित अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को 100 करोड़ रूपये अंशपूंजी दिये जाने की घोषणा के पालन में रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी को प्रस्ताव भेजे जायें

अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के स्वरोजगार के स्वीकृत प्रकरणों में 4.50 करोड़ रूपये के ऋण एवं 78 लाख रूपये की सब्सिडी जारी

सफाई कामगारों को सम्मानजनक व्यवसाय दिये जाने के लिये इस वर्ष 10 करोड़ रूपये की योजना

बैठक में दोनों निगमों के प्रशासनिक अमले को जिला स्तर पर एक किये जाने पर भी विचार किया गया। आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह ने निगमों की ऋण वसूली की कमी पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऋण वसूली के कार्य में राजस्व अधिकारियों की मदद ली जाये।

बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा इस वर्ष अन्त्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 10 हजार हितग्राहियों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के 11 हजार 308 प्रकरण बैंकों को भेजे जा चुके हैं। बैंकों द्वारा इस योजना में लगभग 4 करोड़ 50 लाख रूपये के ऋण मंजूर किये जा चुके हैं। इन हितग्राहियों को 78 लाख रूपये की राशि सब्सिडी के तौर पर उपलब्ध कराई जा रही है।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त विकास निगम ने अस्वच्छ धंधों में लगे व्यक्तियों को सम्मानजनक व्यवसाय में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 10 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की गई है। निगम द्वारा इस योजना में लाभान्वित किये जाने वाले हितग्राहियों के प्रकरण बैंकों को भेजे जा रहे हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण श्री देवराज बिरदी ने निगमों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निगमों की समस्त देनदानियों का आंकलन कर एक प्रस्ताव तैयार करें। इस प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार से आर्थिक मदद लिये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

बैठक में निगम की प्रबंध संचालक श्रीमती सलीना सिंह, अनुसूचित जाति कल्याण आयुक्त श्री विश्वमोहन उपाध्याय एवं विभागीय अधिकारीगण मौजूद थे।






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