ग्रामीण इलाकों में आवास निर्माण पर स्टाम्प शुल्क की छूट
भोपाल, 22 अक्टूबर । मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा दिलाने के लिए चल रहे प्रयासों के क्रम में सरकार अब आवास निर्माण पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क नहीं लेगी।
प्रदेश में ग्रामीण आवास मिशन के तहत कम लागत के आवास निर्माण की नीति पर आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मिशन के तहत बनने वाले आवास में रहने वालों को आजीविका की गतिविधियों, समग्र स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क येाजना सहित अन्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं आवास की डिजाइन भी ग्रामीणो की जरूरत के मुताबिक बनाई जाएगी।
चैहान ने आवासहीनों को स्वयं का आवास बनाने के लिए प्रेरित करने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे परिवारों की सरकार हरसंभव मदद करेगी। आवास निर्माण पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं आवास निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को तमाम विभाग आपसी समन्वय से निपटाएंगे।
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