मानसिक रूग्णता और मंदता ग्रस्त नि:शक्तों के उपचार-पुनर्वास की कार्ययोजना बनाये
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा
Bhopal: Monday, January 10, 2011:
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मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने मानसिक रूग्णता, मंदता और बहुनि:शक्तता से ग्रस्त नि:शक्त व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये हैं। कार्ययोजना स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय विभाग मिलकर बनायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में विभागीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य, अपर मुख्य सचिव सामाजिक न्याय श्री आर. परशुराम, सामाजिक न्याय सचिव श्री वी.के. बाथम, आयुक्त सामाजिक न्याय श्री एच.एल. त्रिवेदी और मुख्यमंत्री के सचिव श्री एस.के. मिश्रा उपस्थित थे।
शीघ्र बनाये समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न विभागों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की भी पड़ताल की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना और सहायता राशि की दरों के युक्तियुक्तकरण के साथ ही नियम एवं प्रक्रिया को सरल बनाने के काम में तेजी लायी जाये। श्री चौहान ने कार्यक्रम को पूर्णतया पारदर्शी बनाने के अलावा कम्प्यूटरीकृत जानकारी को बेवसाइट पर उपलब्ध करवाने और हितग्राही के लिये यथासंभव एक ही स्थान पर सभी सुविधाएँ मुहैय्या करवाने को कार्यक्रम का अंग बनाने को कहा।
मुख्यमंत्री कन्यादान और मजदूर सुरक्षा योजना लोक सेवाओं में शामिल होगी
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन, नि:शक्त छात्रवृत्ति, नि:शक्त जन को नि:शक्तता प्रमाण-पत्र का प्रदाय और नि:शक्तता के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को समय पर अनुदान और अनुमति प्रदाय करने संबंधी सेवाओं को अगले वित्त वर्ष से लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत विभागीय सेवा में अधिसूचित करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में रैन बसेरों की स्थापना के लिये निराश्रित निधि से सहयोग की जरूरत बतायी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगरीय प्रशासन और विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग परस्पर समन्वय से कार्य करे।
नि:शक्त छात्रगृह योजना की सुविधा को प्रचारित करें
मुख्यमंत्री ने अध्ययन के लिये नगरों और कस्बों में आने वाले नि:शक्त विद्यार्थियों के लिये छात्रगृह योजना को व्यापक रूप से प्रचारित करने की जरूरत बतायी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पांच छात्र के समूह को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर छात्रगृह उपलब्ध करवाने की यह योजना नि:शक्त छात्र-छात्राओं की शिक्षा के लिये एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने नि:शक्त विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये विदेश भेजने में आर्थिक सहायता संबंधी योजना के भी भरपूर प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। श्री चौहान ने नि:शक्तजन हेल्प लाइन के जिला स्तर पर विस्तार के भी निर्देश दिये।
वृद्धजन पंचायत शीघ्र
मुख्यमंत्री ने वृद्धजनों की पंचायत भी शीघ्र आयोजित करने की बात कही। उन्होंने पंचायत में वृद्धजनों के अलावा वृद्धों के कल्याण क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी प्रतिभागी बनाने को कहा।
बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश में एक करोड़ 40 लाख 30 हजार 141 परिवार को परिचय-पत्र जारी किये गये हैं। इसी तरह 6 लाख 24 हजार 761 नि:शक्त जन को नि:शक्तता प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं।
बैठक में बताया गया कि इस वर्ष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से अब तक 25.40 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा सर्वेक्षित नि:शक्तों में से 4.39 लाख को लाभान्वित किया गया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में जन-संकल्प 2008, मंथन-2009, विधानसभा संकल्प 2010, विभागीय भौतिक और वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति, अंर्तविभागीय मुद्दों, केन्द्र में लम्बित मुद्दों, मुख्यमंत्री घोषणाओं, नि:शक्तजन पंचायत की घोषणाओं और विभाग की प्राथमिकता क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की।
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