नौ माह में पौने चार लाख लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम से लाभान्वित
21 साल में पहली बार यह उपलब्धि हासिल, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सवा करोड़ रूपये के पुरस्कार दिये जायेंगे
Bhopal: Tuesday, January 4, 2011:
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वर्ष 2010-11 को परिवार नियोजन वर्ष घोषित किये जाने तथा इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेने के कारण बेहतर परिणाम हासिल हुये हैं। 21 वर्षों में पहली बार यह संभव हुआ है कि मात्र 9 माह में पौने चार लाख लोगों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। इस वित्तीय वर्ष को पूरे होने में अभी तीन माह और शेष हैं जबकि गत पूरे वर्ष में चार लाख लोग ही परिवार नियोजन कार्यक्रम से जुड़ पाये थे। राज्य सरकार ने परिवार नियोजन के क्षेत्र में मैदानी अमले द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य एवं जिला स्तर पर प्रोत्साहन स्वरूप सवा करोड़ रूपये के पुरस्कार भी घोषित किये हैं।
लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष राज्य मंत्री श्री महेन्द्र हार्डिया ने यह जानकारी देते हुये बताया कि आबादी नियंत्रण कार्यक्रम को जनजागरूकता के माध्यम से प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार ने सुनियोजित रणनीति तैयार की। इस रणनीति को मैदानी स्तर पर लागू करने के परिणामों ने इस बात के संकेत दिये हैं कि प्रदेश में लोगों की रूचि परिवार नियोजन के प्रति बढ़ी है। एक अप्रैल 2010 से दिसम्बर माह तक तीन लाख 72 हजार से अधिक लोगों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाभ उठाया। यह उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से 50 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1980-81 के बाद पहली बार प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को इतनी व्यापक स्वीकार्यता मिली है।
परिवार नियोजन कार्यक्रमों के सुखद परिणाम प्राप्त होने के पीछे वह रणनीति है जो पूरी दृढ़इच्छाशक्ति के साथ राज्य सरकार ने बनाई थी। सही दिशा और दृष्टि में परिवार नियोजन कार्यक्रम संचालित हो इसके लिये इस क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर चुके पद्मश्री और तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव श्री टी.वी. एंटोनी को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का परिवार कल्याण कार्यक्रम सलाहकार बनाया गया। राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम से मैदानी अमले को जोड़ने के लिये एक पुरस्कार नीति भी घोषित की। इसके तहत शासकीय चिकित्सा संस्थाओं, गैर शासकीय संस्था को भी उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई।
पुरस्कार नीति के तहत राज्य स्तर 100 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने पर संभागीय आयुक्त एवं संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य को एक-एक लाख रूपये पुरस्कार के रूप में देना तय किया गया है। जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने पर तीन पुरस्कार घोषित किये गये हैं जो क्रमश: एक लाख, 50 हजार एवं 25 हजार रूपये के हैं। शिविर लगाकर परिवार नियोजन कार्यक्रम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने और उपलब्धि हासिल करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्तर पर भी तीन जिला स्तरीय पुरस्कार उपरोक्त राशि के घोषित किये गये हैं। अस्पताल आधारित परिवार नियोजन कार्यक्रम में उत्कृष्टता के लिये भी एक लाख का प्रथम, 50 हजार का द्वितीय एवं 25 हजार का तृतीय पुरस्कार घोषित किया गया है। प्रत्येक संभाग में 100 प्रतिशत उपलब्धि देने वाले जिले के सर्जन्स टीम को भी 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। जिला स्तरीय पुरस्कारों में विकासखंड स्तर तक शासकीय एवं गैर शासकीय स्तर पर शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक के कर्मी को पुरस्कार देने के लिये एक करोड़ 10 लाख 80 हजार रूपये के पुरस्कार स्थापित किये गये हैं।
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