नक्सलवाद पर नियन्त्रण पाने के उद्देश्य से सरकार ने नौ राज्यों में नक्सल प्रभावित 60 आदिवासी एवं पिछडे जिलों के लिए 3ए300 करोड रुपये की विशेष कार्ययोजन

नयी दिल्ली रू विकास के माध्यम से नक्सलवाद पर नियन्त्रण पाने के उद्देश्य से सरकार ने नौ राज्यों में नक्सल प्रभावित 60 आदिवासी एवं पिछडे जिलों के लिए 3ए300 करोड रुपये की विशेष कार्ययोजना को मंजूरी दी हैण्

इस एकीकृत कार्ययोजना का उद्देश्य इन जिलों के लोगों की स्वास्थ्य देखभालए पेयजलए शिक्षा तथा सडकों से जुडी समस्याओं का निराकरण करना हैण्इस आशय का फ़ैसला कल आर्थिक मामलों की मन्त्रिमण्डलीय समिति सीसीईए में किया गयाण् इसके तहत यह कार्ययोजना दो साल के लिए 100 प्रतिशत अनुदान आधार पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में काम करेगीण्

केन्द्रीय गृहमन्त्री पी चिदंबरम ने बतायाए “मौजूदा वित्त वर्ष 2010.11 में इन 60 में से प्रत्येक जिले को 25 करोड रुपये की राशि दी जाएगीण् इस राशि का उपयोग जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा चुनी गई योजना में किया जाएगाण् श्उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को मार्च तक पूरा कर लिया जाएगाण्

उन्होंने बताया कि इस कार्ययोजना के तहत किए जाने वाले काम का फ़ैसला जिला कलेक्टर एक दिसम्बर तक कर लेंगेण् हर जिले के लिए 25 करोड रुपये की राशि को मौजूदा वित्त वर्ष के बचे चार महीनों में काम में लेना होगाण् वित्तवर्ष 2011.12 में एकमुश्त राशि को बढाकर 30 करोड रुपये कर दिया जाएगा और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बाद की अवधि में इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगीण्